कांग्रेस की न्याय योजना से मध्यम वर्ग पर नहीं बढ़ेगा बोझ, कांग्रेस ने ली गारंटी

लोकसभा 2019,


ले पंगा न्यूज। देवेन्द्र कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय योजना के बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि इस योजना के लिए मध्यम वर्ग के लोगों से पैसा लिया जाएगा। इसके बाद पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इसके बारे में एक मीडिया चैनल के सामने कहा है कि न्यूनतम आय गारंटी से जुड़ी उनकी पार्टी की ‘न्याय’ योजना मध्यम वर्ग के लोगों को प्रभावित नहीं करेगी। चिदंबरम ने कहा कि इस योजना को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके लिए खर्च होने वाली रकम मध्यम वर्ग से कर के रूप में वसूली जाएगी। पी चिदंबरम ने इस तरह के कयासों को खारिज करते हुए मीडिया चैनल से बातचीत में दावा किया, ‘मैं बेहतर कर व्यवस्था के साथ अपनी और पार्टी की तरफ से वादा करता हूं मध्यम वर्ग पर कर का बोझ नहीं पड़ेगा।’

जब पत्रकार ने चिदंबरम से सवाल पूछा कि उनकी पार्टी इस योजना के लिए संसाधन कैसे जुटाएगी। तो जवाब में एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए चिदंबरम ने कहा, ‘भारत सरकार के संसाधन इतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितने कुछ विशेष व्यक्तियों के बढ़ते हैं। यानी संसाधन बढ़ाने के रास्ते हैं। दूसरी बात, सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य के लिए दी गई सब्सिडी को छुए बिना भी ऐसा करने की काफी संभावना है। मैं यह फिर दोहरा दूं, कि किसी विशेष सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य के लिए दी गई सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हम (न्याय) योजना के लिए राजकोषीय विस्तार करेंगे।’

जानिए क्या है न्याय योजना

आपको बता दें कि पीछले महिने की 25 तारीक को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब लोगों के लिए ‘न्याय’ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत गरीब परिवार कों प्रतिवर्ष 72,000 या प्रतिमाह 6,000 रुपये बतौर मदद दिए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर यह योजना ‘गरीब खत्म करने के लिए’ लाई जाएगी। न्याय योजना पर उठ रहे सवालों के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यह योजना एनडीए सरकार की नोटबंदी और जीएसटी की तरह लागू नहीं की जाएगी।

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