कुलपति के चयन और उसे हटाने में गहलोत कैबिनेट ने लिया ये अहम फैसला, जानिए और भी कुछ अहम निर्णय

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ले पंगा न्यूज डेस्क, प्रियंका शर्मा। गहलोत सरकार ने राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में वीसी की योग्यता व उन्हें लगाने और हटाने संबंधी अहम संशोधन का अनुमोदन किया है. जी हाँ इसके तहत कुलपति के चयन और उसे हटाने में सरकार की भी अहम भूमिका रहेगी. साथ ही गहलोत कैबिनेट ने पद मुक्त हुए पूर्व मंत्रियों के आवास खाली नहीं करने पर उनकी ओर से भरे जाने वाली जुर्माना राशि को दोगुना कर दिया है.

इस दौरान गहलोत कैबिनेट ने लिए कुछ अहम निर्णय, आइये आपकोे बता दे कि क्या है वो अहम निर्णय-

– अभी तक कुलपति चयन समिति पैनल के साथ राज्यपाल को सिफारिश भेजती जिसमें से राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह पर 1 नाम का अनुमोदन करके कुलपति की नियुक्ति करता था.

– अब चयन समिति राज्यपाल को पैनल भेजेगी जिसे राज्यपाल सचिवालय की ओर से सरकार को भेजा जाएगा.

– सरकार पैनल में से एक नाम की सिफारिश करके राज्यपाल को भेजेगी और राज्यपाल नियुक्ति आदेश जारी करेगा. इसमे नियुक्ति आदेश जारी करने का अधिकार गवर्नर के पास ही रहेगा.

– वहीं अभी तक राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति को हटाने का एक्ट में प्रावधान नहीं था.

– अब इसे हटाने का प्रावधान किया गया है. माना जा रहा है कि सरकार की सलाह पर राज्यपाल कुलपति को हटा सकेगा.

– इसके साथ ही कुलपति की योग्यता यूजीसी के नियमों के तहत की गई है इसके तहत कुलपति बनने के लिए प्रोफेसर पद का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए.

– वहीं गहलोत कैबिनेट ने सर्क्युलेशन से एक और संशोधन का अनुमोदन किया है. इसके तहत मंत्री पद से मुक्त होने के 2 माह बाद पूर्व मंत्रियों ने अगर सरकारी आवास खाली नहीं किया तो ₹5000 प्रति माह के बजाय ₹10000 प्रति माह की राशि देनी होगी. इसके लिए कैबिनेट ने बड़े पुराने नियम में संशोधन का अनुमोदन किया है.

दरअसल गहलोत सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय आरटीयू और कृषि विश्वविद्यालय के संबंधित एक्ट में संशोधन का अनुमोदन किया है. लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के एक्ट से ही अन्य राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय भी संचालित हो रहे हैं इसलिए यह संशोधित उन विश्वविद्यालयों में भी लागू होगा. इसके साथ ही सर्क्युलेशन के जरिए कृषि विभाग से संबंधित एक एक्ट संबंधी संशोधन का भी अनुमोदन किया गया है.

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