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मध्यप्रदेश सरकार पार्टी के लिए अब देंगी सरकारी इश्तेहार

लोकसभा 2019,

ले पंगा न्यूज डेस्क। जब मध्यप्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रदेश का सरकारी राजस्व खज़ाना खाली मिला था। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले ये नारा दिया था कि हम प्रदेश में किसी तरह का सरकारी इश्तेहार नहीं देंगे, हमारा काम ही जनता के बीच हमारी पहचान बनाएंगा। जनता के बीच पहुंचने के लिए ब्रांडिंग करना बेहद ज़रूरी है। यह बात सरकार को समझा आ गई है। इसी के तहत पार्टी सस्ते तरकों से जनता के बीच रणनीति पहचान बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार बनाने से पहले कांग्रेस को वचन पत्र को पूरा करना भी एक बड़ा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि अब अपने कामों सीधे जनता के बीच पहुंचा चाहती है। यही वजह है सरकार अब जनता तक अपने काम को सीधे पहुंचने के लिए विभागों का सहारा लेने का फैसला किया है।

जनता को सरकारी कामकाज का ब्योरा भेजा गया

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिजली विभाग की ओर से 19 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सरकार के कामकाज का ब्योरा भेजा जाएगा। जिसमें सरकार द्वारा किए गए अब तक कार्यों से संबंधित जानकारी होगी। गौरतबल है कि प्रदेश सरकार ने अपने वचन पत्र में किए वादों को पूरा करने के लिए नए कदम उठाए हैं। इसमें सबसे बड़ा वादा किसान कर्ज माफी रहा। इधर, कमलनाथ सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए स्वभिमान योजना शुरू की है। बिजली बिल भी सरकार ने आधे करने की घोषणा की है। आगमी लोकसभा चुनाव में सरकार इन सब कामों को भुनाना चाहती है।

इधर, कमलनाथ सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मीडिया से कहा कि बिजली विभाग की ओर से प्रदेश के 19 लाख उपभोक्ताओं को पत्र भेजकर सरकार के कामों की जानकारी दी जाएगी। सरकार के इन कामों की जानकारी अब जनता को रही। ये सरकार और जनता के बीच पार्दर्षिता रखने का नया तरीका है।

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