लोकसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन बिल 2019 पारित

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ले पंगा न्यूज डेस्क, अशोक योगी। गुरुवार को दोनो सदनों की कार्यवाही में सरकार ने लोकसभा में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक समेत तीन विधेयक पेश किए। निचले सदन में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने ‘केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक-2019’ पेश किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ‘भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक-2019’ लोकसभा में पेश किया। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम-1956 में संशोधन करने वाला यह विधेयक उस अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है जो कुछ महीने पहले सरकार लाई थी। चौबे ने दंत चिकित्सक अधिनियम-1948 में संशोधन करने से जुड़ा ‘दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक-2019’ भी सदन में पेश किया।

किसी भी राज्य में किसी भाषा को नहीं थोपा जायेगा : सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नयी शिक्षा नीति के प्रारूप में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल कर सभी राज्यों के लोगों को हिंदी भाषा सीखने के लिये बाध्य करने की आशंकाओं को खारिज करते हुये कहा है कि किसी भी राज्य में किसी भी भाषा को नहीं थोपा जायेगा। दरअसल, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि सरकार सभी भारतीय भाषाओं के समान विकास और संवर्धन के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने नयी शिक्षा नीति के प्रारूप में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल कर सभी राज्यों के लोगों को हिंदी भाषा सीखने के लिये बाध्य करने पर सरकार द्वारा विचार करने के सवाल के जवाब में कहा, ‘‘किसी भी राज्य में किसी भी भाषा को नहीं थोपा जायेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘डा. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने हेतु गठित समिति ने मंत्रालय को गत 31 मई को मसौदा सौंप दिया है। इस पर सभी पक्षों से सुझाव मांगने के लिये सार्वजनिक कर दिया गया है। इस पर 31 जुलाई तक सुझाव मिलने के बाद इन पर विचार विमर्श कर इस नीति को लागू किया जायेगा।

सरकार सेना के जवानों के हित में करेंगी काम – रक्षामंत्री

वहीं, शून्यकाल के दौरान घायल एवं निशक्त हुए जवानों को मिलने वाली पेंशन पर कर लगाने के विषय में उठे सवाल का जवाब देते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा तैयारी और सेना के जवानों का हित उनकी सरकार की ‘‘सर्वोच्च प्राथमिकता’’ है तथा ‘‘एक रैंक, एक पेंशन’’ सहित विभिन्न कार्यो के माध्यम से इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। लोकसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन बिल 2019 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल में होम्योपैथिक शासक मंडल का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का प्रस्ताव है

वहीं, पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने राज्यसभा में कहा कि सरकार ने कई योजनाओं के जरिए पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाया है जिसमें सोलर पावर और विकास की योजनाओं के साथ-साथ पेड़ लगाने की नीति शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि 2020 पूरे देश में bs6 वाहन मिलने लगेंगे और ईंधन भी उपलब्ध होगा।

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