सुप्रीम कोर्ट

सामान्य वर्ग को आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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ले पंगा न्यूज़ डेस्क, देवेन्द्र कुमार। सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को दिए जाने 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सामान्य वर्गों को दिए जाने वाले 10 फीसदी आरक्षण पर रोकने लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसकी सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने के लिए मना कर दिया। इस केस की अगली सुनवाई अब 28 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने बुनियादी ढांचा बताते हुए इस केस की सुनवाई संवैधानिक बेंच से करवाने की बात कही। इस पर कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित में यह मांग रखने को कहा।

जनवरी में मोदी सरकार ने दिया था 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण

सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। अलग से आरक्षण की यह व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 9 जनवरी को संशोधित बिल राज्यसभा में लंबी बहस के बाद पारित हो गया और अगले ही दिन लोकसभा से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई।

AIMIM और तमिलनाडु की AIADMK कर चुकी है विरोध

राज्यसभा व लोकसभा दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद 12 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर करने के बाद से यह व्यवस्था लागू हो गई। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के इस कदम का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत लगभग सभी दलों ने संसद में समर्थन किया। जबकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और तमिलनाडु की AIADMK ने इसका विरोध किया था।

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